KONTEKS.CO.ID – Rencana pemindahan benda arkeologi oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Indonesia dianggap tidak tepat dan dianggap sebagai upaya penghilangan sejarah orang asli Papua.
Seperti deketahui, pemindahan benda arkeologi ini recananya dilakukan dari dari Kantor BRIN Kawasan Kerja Bersama (CWS) Jayapura di Waena Kampung, Kota Jayapura ke Gedung Koleksi Hayati kawasan Cibinong Science Center, Cibinong Jawa Barat,
Diketahui bahwa BRIN mengklaim kalau pemindahan tersebut sebagai upaya pelesatarian dan perawatan benda arkeologi.
Namun, hal ini justru sangat bertentangan dengan upaya pemajuan kebudayaan nasional yang tertuang dalam isi UU No.5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan perlindungan benda budaya yang tertuang di dalam UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
Selain itu, rencana pemindahan benda arkeologi ini tidak ubahnya suatu tindak penjarahan yang biasanya dilakukan oleh kaum kolonial pada masa lampau.
Banyak benda-benda budaya yang dirampas dari orang asli Papua dengan alasan menghilangkan kepercayaan tradisional suku-suku di Papua. Tapi benda-benda tersebut saat ini dipamerkan di berbagai museum di Eropa dan Amerika.
Benda arkeologi yang berada di Kantor BRIN CWS yang dulunya Kantor Balai Arkeologi Papua, merupakan hasil ekskavasi yang dilakukan di beberapa wilayah di Papua seperti Jayapura, Sarmi, Biak, Kaimana, Wamena, Sorong, Manokwari, Raja Ampat, Asmat, Merauke, Timika.
Benda arkeologi itu meliputi tulang manusia, tulang hewan, kulit kerang, aksesoris dari bahan hewan dan tumbuhan, perkakas hidup dari gerabah, patung, ukiran, dan sebagainya.
Perawatan benda arkeologi merupakan langkah strategis dalam menjaga dan melestarikan sejarah Papua, karena memiliki keterkaitan erat dengan sejarah perkembangan kebudayaan.
Namun demikian, keberadaan benda arkeologi merupakan hak milik yang tidak dapat dipisahkan dengan orang Papua sebagai entitas budaya yang turut memperkaya kebudayaan nasional Indonesia.
Rencana pemindahan benda arkeologi oleh BRIN dengan berbagai alasan, secara tidak langsung dapat dianggap sebagai bentuk tindakan menghapus sejarah kebudayaan orang Papua.
Berdasarkan informasi, rencana pemindahan benda arkeologi oleh BRIN akan dilakukan hingga 16 Desember 2024.
Masyarakat adat Papua yang mengetahui rencana BRIN untuk memindahkan benda arkeologi Papua, menyatakan penolakan terhadap rencana tersebut.
“Benda Arkeologi adalah kekayaan budaya dan kekayaan intelektual orang Papua yang tidak dapat dipindahkan bahkan diperjualbelikan oleh siapa pun. Kami menolak dengan tegas rencana BRIN yang hendak memindahkan benda arkeologi Papua,” kata Katua Dewan Adat Kainkain Karkara Byak Manfun Apolos Sroyer dalam keterangan yang diterima Selasa, 13 Agustus 2024.
Pemerintah Indonesia pada 8 Juli 2024 yang lalu, telah menandatangani World Intellectual Property Organization (WIPO) Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, transparansi dan kualitas sistem paten terkait sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang berhubungan dengan sumber daya genetik.
Usai penandatangan traktat, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan bahwa penandatanganan traktat ini merupakan langkah strategis bagi Indonesia dalam melindungi sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.
Pemerintah Indonesia juga sedang mendaftarkan BRIN, khususnya Indonesian Culture Collection sebagai salah satu International Depositary Authority berdasarkan Budapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of Microorganism for the Purposes of Patent Procedure.
Menyikapi rencana pemindahan benda arkeologi Papua oleh BRIN sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka kami para pihak pelaku dan pemerhati budaya Papua dengan ini menyatakan sikap dan pendant kami sebagai berikut:
1. Menolak dengan tegas rencana dan upaya pemindahan benda arkeologi Papua yang sementara ini menjadi koleksi Kantor BRIN Kawasan Kerja Bersama (CWS) Jayapura.
2. Meminta Presiden Joko Widodo agar memerintahkan Kepala BRIN segera menghentikan upaya pemindahan benda arkeologi Papua dengan tujuan apapun, karena tidak menghargai sejarah dan identitas orang Papua.
3. Mendesak Kantor BRIN Kawasan Kerja Bersama (CWS) Jayapura agar segera mempublikasikan koleksi benda arkeologi Papua untuk diketahui oleh orang Papua.
4. Mendorong pemerintah lokal di Tanah Papua, baik dari tingkat Provinsi maupun Kabupaten agar menyiapkan rumah koleksi benda arkeologi sehingga dapat dirawat demi kepentingan pelestarian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
5. Apabila terjadi alih fungsi penggunaan gedung Kantor BRIN Kawasan Kerja Bersama (CWS) Jayapura untuk kepentingan lainnya, maka Museum Loka Budaya Uncen bersedia untuk menampung koleksi benda arkeologi, koleksi buku dan peralatan ekskavasi arkeologi yang dihibahkan oleh pihak ketiga kepada Balai Arkeologi Papua di masa lalu.
Pihak-pihat yang menolak rencana pemindahan benda arkeologi Papua:
1. Museum Loka Budaya Universitas Cenderawasih.
2. Program Studi Sejarah Universitas Cenderawasih.
3. Jurusan Antropologi Universitas Cenderawasih.
4. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih.
5. Dewan Adat Papua.
6. Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai.
7. Dewan Adat Papua Wilayah La Pago.
8. Dewan Adat Kainkain Karkara Byak.
9. Dewan Adat Daerah Hubula.
10. Dewan Adat Mbaham Matta.
11. Perkumpulan Mambesakologi Tanah Papua.
12. Perkumpulan Byakologi Sup Papua.
13. Bengkel Pembelajaran Antar Rakyat (BELANTARA) Sorong.
14. Perhimpunan Yoikatra.
15. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua.
16. Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia (PAHAM) Papua.
17. Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari.
18. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Tanah Papua.
19. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat.
20. Lembaga Indonesia Social Community.
21. Komunitas Sastra Papua (KOSAPA).
22. Komunitas Cinta Sejarah.***
Petisi penolakan pemindahan benda arkeologi Papua dapat dilihat di sini.
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"