KONTEKS.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menunggak honor 1.700 tenaga guru pamong SMA/SMK terbuka yang mengajar 31 ribu siswa-siswi sepanjang 2022 dengan total nilai Rp21 miliar.
Sejumlah perwakilan guru pamong SMA/SMK pun telah mengadukan tunggakan honor Pemprov ke Komisi V DPRD Jawa Barat.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya mengatakan, honor para guru pamong dibayar dengan lancar pada tahun 2020 hingga 2021.
Namun, pada tahun 2021 honor sebesar Rp935 ribu para guru tersebut belum dibayarkan.
Menurut Abdul Hadi, pos anggaran para guru pamong ini dihilangkan Disdik Jabar memasuki tahun 2022.
Dengan demikian, para guru honor itu tidak dibayar selama setahun mengajar.
“Tahun 2020 enggak ada masalah, karena (honor guru pamong) ini diambil dari alokasi belanja khusus, memang ada gaji guru pamong. Gaji berlangsung sampai 2021,” ujar Abdul Hadi melansir detikJabar dengan judul Pemprov Jabar Nunggak Honor 1.700 Guru Pamong SMA Terbuka Selama 2022.
“Nah di 2022, ternyata pos belanja itu hilang, nggak ada dalam APBD. Akibatnya guru pamong itu kerja bakti, selama setahun yang harusnya mereka dapat Rp935 ribu, itu nol,” kata Abdul Hadi.
Dikatakan Abdul Hadi, honor para guru pamong itu rencananya akan dianggarkan dalam APBD Perubahan 2022 karena enggak ada di mata anggaran Disdik Jawa Barat.
“Tapi ternyata, di ujungnya tetap nggak ada,” imbuhnya.
Abdul Hadi menegaskan, pihaknya tidak mendapat laporan soal honor guru pamong itu dari Disdik Jabar.
DPRD, khususnya Komisi V baru mengetahui pada awal 2023 usai para guru pamong mengadu.
“DPRD tidak mendapat laporan itu sehingga kami tidak melakukan kroscek, laporan itu baru mengemuka pada awal 2023 ini,” ujar Abdul Hadi.
“Setelah kami kroscek, alasannya tidak dimasukkan ke APBD itu karena pos anggarannya masuk ke BOPD (bantuan operasional pendidikan daerah). Nah, ini jelas ada kekeliruan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah sehingga enggak keanggarkan khusus untuk guru pamong ini,” jelasnya.
Anggaran guru pamong sekolah terbuka di Jabar pun tidak dianggarkan lagi di APBD 2023.
Menurut Abdul Hadi, Disdik Jabar telah melakukan dua kali kesalahan hingga nasib para guru pamong menjadi terkatung-katung.
“Setelah dikoordinasikan begitu ini mencuat, maka dicari pos anggarannya untuk para guru pamong ini. Pos yang ada ternyata hanya untuk alokasi gaji tambahan. Tapi nilainya Rp440 ribu, bukan Rp935 seperti di awal. Nomenklatur anggarannya yang ada hanya begitu,” terangnya.
Para guru pamong pun keberatan menerima honor Rp440 ribu bukan Rp935 ribu.
Komisi V lantas menyampaikan rekomendasi ke Pemprov Jabar agar memperhatikan nasib guru pamong tersebut.
Pemprov Jabar juga diminta tidak teledor soal urusan honor guru pamong.
Terkini, Komisi V telah merekomendasikan supaya anggaran honor guru pamong bisa dialokasikan pada 2024.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Wahyu Mijaya menyebut, pihaknya sedang mencari solusi untuk membayar tunggakan honor para guru pamong.
Wahyu mengeklaim, akan menyelesaikan persoalan tersebut dalam waktu dekat.
“Jadi untuk yang guru pamong, ini menjadi perhatian kami juga untuk mendapatkan solusinya. Kami sedang mencari solusi yang benar nanti ke depannya. Secara admin benar, agar nanti kami juga tidak salah,” kata Wahyu.
Terkait rekomendasi dari Komisi V DPRD Jabar untuk mengalokasikan honor guru pamong dari anggaran bantuan tak terduga, kata Wahyu, pihaknya sedang menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
Jika memungkinkan, Disdik akan menganggarkan honor 1.700 guru pamong dari pos anggaran ini.
Namun, jika tidak bisa dilakukan, maka pihaknya akan mencari solusi lainnya.
“Jadi tidak hanya cukup dari Disdik, kami juga harus koordinasi dengan BPKAD, TAPD karena kewenangannya bukan hanya di kami untuk solusinya. Tapi ini menjadi perhatian kami untuk mendapat solusinya,” tandasnya.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"