KONTEKS.CO.ID – Israel memanas pascaparlemennya mengesahkan RUU Reformasi Peradilan disahkan menjadi UU, Senin 24 Juli 2023.
Polisi Israel telah menahan 40 orang selama aksi unjuk rasa spontan yang meletus di negara itu pada hari Senin setelah parlemen meloloskan RUU pertama dalam serangkaian inisiatif reformasi peradilan legislatif yang kontroversial.
Menurut stasiun radio Kan, 15 orang telah ditahan di Tel Aviv di mana unjuk rasa massal sedang berlangsung. Ya, kondisi Israel memanas terkait reformasi peradilan yang memangkas kewenangan yudikatif terhadap eksekutif.
Demonstrasi massa pecah pada Senin malam di seluruh Israel setelah anggota Knesset, parlemen Israel, mengesahkan dengan suara mayoritas dalam pembacaan kedua dan ketiga, RUU pertama dalam serangkaian inisiatif reformasi yudisial legislatif.
Di beberapa daerah, pengunjuk rasa berusaha memblokir lalu lintas di jalan raya utama. Di beberapa wilayah lainnya, penegakan hukum menggunakan polisi atau meriam air untuk mengendalikan massa.
“Koalisi penguasa Israel, dengan melakukan reformasi peradilan yang memicu protes di antara oposisi, memenuhi keinginan pemilih,” kata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pidatonya di televisi, dikutip TASS, Selasa 25 Juli 2028.
Menurutnya, pelaksanaan proyek ini bukanlah “akhir dari demokrasi”, seperti yang ditegaskan para penentangnya.
Netanyahu menjelaskan, reformasi itu “diperlukan” untuk memungkinkan pemerintah terpilih untuk memerintah sesuai dengan keinginan para pemilih. Dia berjanji perubahan itu tidak akan memberi pemerintah dan koalisi kendali penuh atas pengadilan.
Netanyahu juga menekankan pemerintahnya masih mengandalkan mencapai kompromi dengan oposisi. “Terlepas dari segalanya, teman-teman, kami akan terus mencari pembicaraan dan kesepakatan,” katanya.
Israel Memanas, Parlemen Dikuasai Koalisi Penguasa
Anggota Knesset, parlemen Israel, pada hari Senin mengesahkan suara mayoritas dalam pembacaan kedua dan ketiga, RUU pertama dalam serangkaian inisiatif reformasi yudisial legislatif. Hal ini memicu protes massa oleh oposisi.
Enam puluh empat anggota parlemen dengan 120 kursi dari koalisi yang berkuasa memberikan suara mendukung RUU tersebut. Sementara 56 anggota parlemen oposisi memboikot pemungutan suara terakhir dan keluar dari ruangan selama sesi berlangsung.
Setelah diabadikan dalam undang-undang, RUU tersebut akan membatasi kekuasaan Mahkamah Agung Israel, yang sampai saat ini memiliki kekuatan untuk memblokir setiap keputusan pemerintah yang dianggap tidak masuk akal secara hukum. Reformasi sekarang akan membatasi kekuatan ini. ***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"