KONTEKS.CO.ID – Pemilihan presiden Indonesia 2024 nyatanya menjadi perhatian dunia. Bahkan hingga Sidang Komite HAM PBB atau International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR) di Jenewa, Swiss, yang terselenggara pada Selasa 12 Maret 2024 lalu.
Dalam sidang tersebut, salah satu anggota komite HAM PBB dari Senegal, Bacre Waly Ndiaye, mempersoalkan netralitas Presiden Joko Widodo.
Tentu saja hal tersebut terkait dengan pencalonan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai waki presiden mendampingi Prabowo.
Dalam pemaparannya, Ndiaye menceritakan adanya perubahan peraturan persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang Mahkamah Konstitusi sahkan pada detik-detik akhir pendaftaran pasangan calon.
“Kampanye ini terselenggara setelah keputusan pengadilan di menit-menit terakhir yang mengubah kriteria kelayakan calon yang memperbolehkan anak presiden untuk mengikut pencalonan pada pemilu untuk ikut serta dalam pencalonan pemilu,” kata Ndiaye.
Tak hanya itu, masih ada sejumlah pertanyaan terkait jaminan hak politik untuk warga negara Indonesia dalam Pemilu 2024.
Salah satunya, intervensi pejabat pemerintah untuk mempengaruhi proses pemilu.
“Apa langkah yang pemerintah terapkan untuk memastikan pejabat tinggi termasuk presiden agar tidak terlalu mempengaruhi proses pemilu secara tidak semestinya? Apakah tuduhan kami soal intervensi pemilu sudah diselidiki?” tanya Ndiaye.
Dia pun meminta komite HAM untuk menyelidiki peristiwa besar tersebut.
Reaksi Delegasi Indonesia
Sayangnya, delegasi Indonesia yang juga hadir dalam acara itu tak memberikan respons.
Perwakilan Indonesia yang dipimpin Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Tharyat justru menjawab pertanyaan-pertanyaan lain.
Pertanyaan yang terjawab di antaranya mengenai dugaan pengerahan militer ke Papua, kebebasan beragama, kasus Panji Gumilang, hingga kasus Haris-Fathia.
Delegasi Indonesia juga sempat menjawab pertanyaan dair Ndiaye namun soal hak politik orang asli Papua.
Padahal Ndiaye mempertanyakan hal itu bersamaan dengan pertanyaan terkait pilpres 2024.
Sebagai informasi, CCPR merupakan badan berisi ahli independen yang mana mereka memantau implementasi Perjanjian Internasional mengenai hak sipil dan politik.
Dalam pertemuan Sidang Dewan HAM PBB, CCPR kerap menyoroti permasalahan hak masyarakat sipil yang kontradiktif dengan kebijakan politik di sebuah negara yang menjadi anggota PBB.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"