KONTEKS.CO.ID – Pemerintah akhirnya buka suara terkait pertanyaan yang muncul saat Sidang Komite HAM PBB mengenai netralitas Presiden Joko Widodo saat Pemilu 2024.
Juru Bicara (Jubir) Kemlu Lalu Muhamad Iqbal dikutip Rabu, 20 Maret 2024 menyebut, sidang tersebut bukan untuk mengadili pelaksanaan HAM di antara negara-negara pihak.
Dia menjelaskan, sidang Komite HAM PBB mengenai Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) adalah pertemuan rutin yang sifatnya dialog interaktif antara Komite HAM dengan Negara Pihak.
Kehadiran Indonesia merupakan bentuk komitmen pelaksanaan Kovenan Hak Sipil dan Politik.
“(Pertemuan) antara lain guna mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas, bukan untuk mengadili pelaksanaan HAM di antara negara-negara pihak,” katanya.
Sementara terkait pertanyaan dari salah satu anggota Komite HAM dari Senegal, Bacre Waly Ndiaye, Lalu menyebut ada beberapa yang tidak sempat tertanggapi.
Itu lantaran pertanyaan cukup banyak sementara waktu tidak memungkinkan.
“Situasi tersebut sering terjadi dalam dialog interaktif seperti ini,” tambah Lalu.
Pada Sidang Komite HAM PBB CCPR di Jenewa Swiss awal pekan lalu, anggota Komite HAM PBB (CCPR), Ndiaye mempertanyakan netralitas Jokowi.
Dia juga menyinggung serta pencalonan anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.
Dalam pernyataannya tersebut, Ndiaye menyinggung hak demokrasi warga Indonesia dan mempertanyakan jaminan hak politik dalam Pemilu 2024 tersebut.
Ndiaye juga sempat mempertanyakan dan menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perubahan syarat usia capres-cawapres.
Perwakilan RI dalam Sidang Komite HAM PBB CCPR di bawah pimpinan Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Tri Tharyat tidak merespon pernyataan Ndiaye.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"