KONTEKS.CO.ID – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung upaya pemerintah yang memungut pajak rokok elektrik per 1 Januari 2024.
Sebagai informasi, aturan pengenaan pajak rokok elektrik ada dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.
“Salah satu instrumen dalam pengendalian konsumsi rokok elektrik adalah kebijakan fiskal dengan pengenaan cukai yang tinggi dan pajak,” ujar Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi di Jakarta, Kamis 25 Januari 2024.
Tulus menyebut, maraknya peredaran rokok elektrik di Indonesia menyebabkan jumlah penggunanya meningkat secara signifikan.
Berdasarkan data dari Global Adult Tobacco Survey (GATS) tahun 2021 menunjukkan populasi perokok elektrik naik dari 0,3 persen tahun 2011 menjadi 3 persen tahun 2021.
Kemudian populasi perokok pada remaja usia 13-15 tahun juga mengalami peningkatan sebesar 19,2 persen.
“Peningkatan dalam penggunaan rokel (rokok elektrik) di kalangan anak-anak dan remaja Indonesia sudah taraf menghkawatirkan,” imbuh Tulus.
Untuk itu, Tulus menyebut pengendalian konsumsi dalam bentuk fiskal berupa cukai dan pajak sangatlah perlu.
Dia juga menyebut pengendalian konsumsi juga termasuk instrumen pengendali nonfiskal. Di antaranya pembentukan kawasan tanpa rokok (KTR), larangan iklan, promosi, sponsorship, serta peringatan kesehatan bergambar.
“Pengenaan cukai dan pajak pada rokok elektrik untuk pengendalian konsumsi wajib mendapat dukungan. Adalah sesat pikir menolak pajak rokok elektrik dengan dalih apapun,” tandasnya.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"