KONTEKS.CO.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) gencar bagi-bagi bantuan sosial atau bansos dalam bentuk bantuan langsung tunai dan sembako.
Tapi saat pembagian bansos, Presiden Jokowi tidak lagi didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bansos merupakan instrumen di dalam Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan telah disetujui oleh seluruh partai politik di DPR RI.
Sri Mulyani menyinggung, mekanisme penyaluran bansos untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako eksekutornya adalah Kementerian Sosial.
“PKH dan Kartu Sembako itu eksekutornya adalah Kementerian Sosial,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024.
“Jadi dalam hal ini nanti Kementerian Sosial yang bisa menjelaskan PKH dan Kartu Sembako termasuk apakah ada tambahan atau terjadi modifikasi dari program-progam itu nanti Ibu Menteri Sosial yang menjelaskan,” katanya lagi.
Sementara itu, bantuan pangan dalam bentuk beras Bendahara Negara itu menyebut eksekutornya adalah Badan Pangan Nasional (Bapanas).
“Eksekutornya PKH dan kartu sembako adalah Kementerian Sosial. Tapi kalau bantuan pangan berupa beras eksekutornya Bapanas, datanya harus sesuai dengan yang disepakati,” katanya.
Sri Mulyani juga merincikan, pemerintah menggelontorkan APBN untuk berbagai program bansos pada tahun 2023 mencapai Rp476 triliun.
Bansos tersebut mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako untuk 18,7 juta KPM.
Serta bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta KPM. Termasuk subsidi BBM, listrik, bunga kredit usaha rakyat (KUR), hingga bantuan pangan.
Sementara itu, alokasi program bansos pada tahun 2024 menjadi Rp496 triliun atau melonjak Rp20 triliun.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"