KONTEKS.CO.ID – Indonesia telah mencatat surplus neraca perdagangan selama 47 bulan berturut-turut dari Mei 2020 hingga Maret 2024.
Namun, keberhasilan ini belum mampu secara signifikan mendongkrak cadangan devisa negara.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk mendorong kepatuhan para eksportir dalam memarkirkan dolar hasil ekspornya di sistem keuangan domestik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan pemerintah akan terus mengintensifkan sosialisasi mengenai kewajiban ekspotir untuk memarkirkan dolar hasil ekspor di dalam negeri.
Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023.
Menurutnya, tingkat kepatuhan terhadap peraturan tersebut sudah mencapai 95%.
Namun angka pasti kepatuhan tersebut akan Bank Indonesia (BI) rilis setelah evaluasi lebih lanjut.
“Kepatuhan nanti dievaluasi dari BI. Ya nanti kita lihat, tentu kita akan evaluasi tiap bulan,” ujar Airlangga, Senin, 22 April 2024.
Meskipun demikian, kebijakan ini masih terus digencarkan oleh pemerintah untuk dipatuhi oleh para eksportir.
Airlangga menegaskan pemerintah akan terus melakukan sosialisasi terkait peraturan tersebut, yang telah berlaku sejak Agustus 2023.
“Ini kan masih proses berjalan dan ini kemarin baru sosialisasi sampai Desember jadi terus kita dorong,” tambahnya.
Langkah-langkah ini untuk memastikan bahwa surplus neraca perdagangan yang terus terjadi dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia.
Dengan memarkirkan dolar hasil ekspor di dalam negeri, harapannya akan meningkatkan cadangan devisa negara.
Pada gilirannya dapat untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"