KONTEKS.CO.ID – Sekitar 600 nasabah KPR BTN di enam wilayah Indonesia belum mendapatkan sertifikat rumah, meski telah melakukan pelunasan.
Para nasabah KPR BTN yang tersebar di Medan, Kab. Bandung, Kab. Sumedang, Kab. Garut, Kab. Gresik dan Kab. Bitung hingga kini masih memperjuangkan hak memperoleh sertifikat.
Jika rata-rata rumah tersebut seharga Rp200 juta, maka terdapat total Rp120 miliar nilai properti yang harus diselamatkan.
Data tersebut diungkapkan Ombudsman Indonesia, Kamis 29 Desember. “Data ini merupakan sampel. Untuk itu kami mendorong BTN untuk melakukan upaya perbaikan pelayanan KPR,” jelas Yeka Hendra Fatika, anggota Ombudsman.
Terdapat lima saran Ombudsman kepada BTN untuk perbaikan tata kelola. Pertama, kejelasan jangka waktu kepastian penyelesaian permasalahan. Kedua, perkuat kelembagaan Customer Care Division (CCD) dan Credit Operation Division (COD).
Selanjutnya yang ketiga adalah Lakukan optimalisasi dana jaminan, dana talangan dan dana program penyelesaian dokumen. Keempat, penguatan koordinasi BTN dengan Pengadilan Negeri setempat untuk menerbitkan penetapan pengadilan.
Dan kelima yakni BTN membuat rancangan skema penyelesaian non litigasi permasalahan pemenuhan sertifikat Konsumen.
Sementara itu, Direktur Human Capital Compliance and Legal BTN, Eko Waluyo menyampaikan bahwa pihaknya telah membentuk Tim Task Force Penyelesaian Sertifikat. Tim khusus yang berada di bawah Credit Operation Division tersebut bertugas melakukan profiling sebagai upaya percepatan penyelesaian sertifikat, serta melakukan freeze kepada Notaris/PPAT yang kinerjanya tidak baik.
“Pembentukan tim ini menjadi bukti keseriusan kami dalam merespons pengaduan Konsumen yang mengalami keterlambatan penyerahan sertifikat setelah KPR-nya lunas,” ujar Eko dalam kesempatan yang sama.
Eko juga menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman yang telah melakukan kajian terkait pencegahan maladministrasi pada layanan KPR BTN. (*)
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"