KONTEKS.CO.ID – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok merespons soal Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang memutuskan Presiden menunjuk gubernur dan wakil gubernur.
Ahok menyatakan kalau dirinya menyerahkan keputusan tersebut kepada partai politik (parpol). Menurut Ahok wacana agar pilkada dihilangkan juga sudah ada sejak lama.
“Dulu ada wacana seperti itu karena Jakarta masih sebagai Ibu Kota. Kembali ke putusan parpol saja,” ujar Ahok saat dikonfirmasi pada Kamis, 7 Desember 2023.
Dalam kesempat ini, Ahok menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada warga Jakarta. Tentunya bila wacana tersebut telah ditetapkan.
“Yang terbaik aja untuk warga DKJ,” kata Ahok.
Lebih lanjut, Ahok menegaskan, bila ada persoalan RUU DKJ yang melenceng, maka tindakan hukum harus diberlakukan. “Hukum harus berani ditegakkan buat yang melanggar UU,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, dalam Rapat Pleno Penyusunan RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) pada Senin 4 Desember 2023, gubernur Jakarta akan ditunjuk langsung oleh Presiden usai melepas status sebagai Ibu Kota.
Adapun Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menyetujui usulan ini dan akan dibahas dalam tingkatan selanjutnya pada 11 Desember 2023.
Bila aturan ini ditetapkan, secara otomatis masyarakat tidak akan memilih secara langsung gubernur Jakarta melalui pilkada.
“Gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD,” begitu bunyi draf RUU DKJ Ayat (2) Pasal 10, yang dikutip pada Rabu, 6 Desember 2023.
Namun untuk masa jabatan 5 tahun pada gubernur tidak ada perubahan dan tetap sama seperti sebelumnya.
“Masa jabatan gubernur dan wakil gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan,” begitu bunyi Pasal 10 ayat 2.
Sekadar informasi, Draf RUU DKJ masih tahap usulan. Ketentuan juga dapat berubah, sesuai dengan pembahasan pada tingkat legislatif.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"