KONTEKS.CO.ID – Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hunian NJOP di bawah Rp2 miliar untuk satu objek.
Kebijakan pembebasan PBB-P2 untuk hunian dengan NJOP di bawah Rp2 miliar tersebut tertuang melalui Pergub No 16/2024.
Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati mengatakan, penerapan Pergub tersebut sebagai implementasi Perda No 1/2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Hal itu, kata dia, untuk menciptakan keadilan pemungutan PBB-P2 melalui perbaikan formulasi pemberian insentif pajak daerah yang telah diberikan kepada masyarakat Jakarta pada tahun-tahun sebelumnya agar lebih tepat sasaran.
“Pergub No 16/2024 salah satunya adalah mengatur tentang pembebasan pokok PBB-P2 Tahun 2024 yang tercantum pada pasal 3,” ujar Lusiana dalam keterangan tertulis, Kamis 20 Juni 2024.
Pergub tersebut salah satunya mengatur tentang pembebasan pokok PBB-P2 Tahun 2024 yang tercantum pada pasal 3, di antaranya adalah:
1. Gubernur memberikan pembebasan pokok sebesar 100% dari PBB-P2 terutang tahun pajak 2024
2. Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk objek PBB-P2 dengan kriteria sebagai berikut.
a. Berupa hunian dengan NJOP sampai dengan Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah); dan
b. Dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang datanya telah dilengkapi dengan NIK pada sistem informasi manajemen pajak daerah
3. Pembebasan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak untuk 1 (satu) Objek PBB-P2.
4. Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari 1 (satu) Objek PBB-P2, pembebasan pokok diberikan untuk Objek PBB-P2 dengan NJOP terbesar sesuai kondisi data pada sistem perpajakan daerah per 1 Januari 2024.
Selain itu, pada Pasal 4 mengatur bahwa dalam hal wajib pajak tidak diberikan pembebasan pokok sebesar 100 persen karena belum memenuhi kriteria dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dapat diberikan pembebasan pokok sebesar 100% dengan mengajukan permohonan pemutakhiran data NIK sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).
Berdasarkan, Pergub tersebut dan selama kondisi wajib pajak memenuhi ketentuan Pergub Nomor 16 Tahun 2024, maka wajib pajak dapat melakukan pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Pemutakhiran data NIK dilakukan di sistem pajak online melalui pajakonline.jakarta.go.id untuk mendapatkan pembebasan PBB-P2. Dengan ketentuan:
1. NIK yang diinput adalah NIK untuk nama yang tertera pada SPPT PBB-P2
2. Data pajak daerah telah terhubung dengan data kependudukan sehingga setiap NIK yang diinput akan langsung terverifikasi apakah NIK yang didaftarkan tersebut Valid (kesesuaian nama dan NIK).
3. Valid yang dimaksud diatas adalah:
a. Terdaftar pada data kependudukan
b. Pemilik NIK orang pribadi yang masih hidup,
4. Jika Nama Wajib Pajak yang tertera pada SPPT PBB-P2 sudah meninggal dunia, maka proses pelayanan yang harus dilakukan adalah permohonan mutasi/balik nama PBB-P2
Balik nama PBB atau juga disebut sebagai mutasi PBB adalah mengubah data PBB karena terjadi peralihan kepemilikan atau hak.
Hal ini dilakukan untuk mengubah identitas PBB pemilik lama menjadi identitas pemilik baru.
Biasanya balik nama PBB dilakukan karena terjadinya transaksi jual-beli, hibah atau warisan tanah dan bangunan dari pemilik pertama ke pemilik kedua.
Lusiana menyampaikan bahwa pemutakhiran data NIK ini dilakukan bukan untuk mempersulit wajib pajak.
Namun diperlukan agar insentif yang diberikan tepat sasaran sehingga bagi orang yang memiliki rumah kedua dan seterusnya tidak akan mendapatkan insentif pembebasan 100% tersebut karena hanya diberikan untuk 1 objek pajak saja.
“Kebijakan ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta yang berpihak kepada masyarakat bawah,” ujarnya.
Namun demikian, objek pajak yang tidak mendapatkan pembebasan 100% tetap mendapatkan insentif berupa pembebasan 50% secara otomatis.
Selain itu, Lusiana juga mengajak seluruh wajib pajak untuk memanfaatkan pemberian insentif pembebasan PBB-P2 Tahun 2024 ini dengan melakukan pemutakhiran data secara online melalui https://pajakonline.jakarta.go.id.
Sebelumnya terberitakan, Pemprov DKI Jakarta kembali menerapkan PBB-P2 untuk rumah dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar.
Lusiana Herawati mengatakan, hunian dengan nilai NJOP di bawah Rp2 miliar penerapan PBB-P2 berbeda dengan tahun sebelumnya yang bebas pajak.
“Untuk 2024 diberikan untuk satu objek PBB-P2 yang dimiliki Wajib Pajak,” kata Lusi dalam keterangan tertulis, Selasa, 18 Juni 2024.
Menurutnya, jika Wajib Pajak memiliki lebih dari satu objek PBB-P2 maka pembebasan pada NJOP terbesar.
Lusiana menjelaskan, tahun sebelumnya kebijakan pembebasan pajak berdasarkan pertimbangan pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19.
Meski demikian, kata Lusiana, Pemprov DKI Jakarta memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan atas pokok pajak dan atau sanksi pajak.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"