KONTEKS.CO.ID – Demonstrans Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI AGN) di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, direspons Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono, pada Senin, 12 September 2022.
Pihaknya, kata Heru, telah menerima petisi yang disampaikan KSPSI AGN kepada pemerintah pusat terkait kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat Indonesia.
“Ya, kami sudah terima. Nanti kami bahas dengan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Ketenagakerjaan minimal,” ungkap Heru di kawasan Patung Kuda.
Dikatakan Heru, tuntutan dari massa KSPSI AGN disampaikan melalui dirinya terkait Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, upah minimum, tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), serta perlindungan pekerja migran.
Pemerintah, kata Heru, segera menindaklanjuti petisi berisi tuntutan yang disampaikan oleh massa KSPSI AGN.
“Secepatnya (dibahas), saya juga terbebani kan karena mereka memberikan petisi itu. Kalau saya tidak teruskan, terbebani di saya. Besok, mungkin menteri-menteri terkait (tindaklanjuti petisi) seperti Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Koordinator Perekonomian, dan Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM),” jelasnya.
Dalam aksinya, massa buruh menyampaikan beberapa tuntutan, salah satunya memprotes kenaikan harga BBM.
“Pertama, kami menolak keras kenaikan harga BBM,” kata Andi Gani.
Selanjutnya, KSPSI AGN menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020, dan menuntut upah layak untuk buruh.
“Kami akan lawan kebijakan pemerintah yang merugikan buruh,” ucap Andi Gani.
Dalam aksinya, massa buruh membawa replika keranda sebagai tanda matinya subsidi untuk masyarakat. Selain itu, massa aksi juga membawa poster dan spanduk dengan narasi menolak kenaikan harga BBM.
Tak hanya menuntut harga BBM yang naik, para buruh itu juga menuntut pemerintah mencabut omnibus law cipta kerja dan menaikkan upah kerja.
“Kami ingin BBM turun. Kami juga menolak Omnibus Law dan kami juga meminta kenaikan upah. Nanti November akan ada rapat, apakah kenaikan upah sesuai,” ujar orator dari atas mobil komando.
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"