KONTEKS.CO.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan persiapan pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan mulai dilaksanakan pada 2024.
Saat mengunjungi lokasi pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim), Azwar Anas menyampaikan bahwa persiapan pemindahan ASN telah disiapkan pemerintah sebaik mungkin.
Tahap pertama atau pada 2024 yang akan mulai pindah sebanyak 16.990 orang yang terdiri atas 11.274 ASN dari 40 kementerian dan lembaga, serta TNI/Polri sebanyak 5.716 personel.
“Progres pembangunan (IKN Nusantara) berjalan baik dan luar biasa. Tentunya ini diharapkan dapat menunjang target pemerintah untuk pemindahan ibu kota serta kepindahan ASN, TNI, Polri tahap awal pada 2024 nanti,” kata Anas dalam keterangan pers pada Senin, 12 Juni 2023.
Percepatan Terbentuknya Mal Pelayanan Publik
Selain itu, Anas menjelaskan bahwa pemerintah juga mendorong percepatan terbentuknya Mal Pelayanan Publik (MPP) di IKN Nusantara. Pembentukan MPP ini perlu dilakukan untuk mempermudah pelayanan publik pada masyarakat.
“Kementerian PANRB terus mendorong dan siap membantu agar pelayanan publik mudah, cepat, dan efisien dengan pengitegrasian layanan publik melalui MPP. Kami berharap secepatnya MPP dapat hadir khususnya MPP Digital di IKN,” tambah Anas.
Anas menjelaskan, pengintegrasian layanan melalui digitalisasi merupakan salah satu fokus Presiden Joko Widodo.
Hal ini dalam rangka mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). “Nanti IKN menjadi contoh bagaimana semua layanan terdigitalisasi,” ujar Anas.
Pembangunan IKN Mencapai 29,27 Persen
Sementara itu Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi menjelaskan progres pembangunan IKN sudah mencapai 29,27 persen.
Dalam proses terbentuknya IKN, terdapat empat tahap proses (4P), yaitu persiapan, pembangunan, pemindahan dan penyelenggaraan pemerintahan.
“Penyelenggaraan pemerintahan tahun depan dan setelah berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara melalui Keppres. Kami hari ini sementara menggagas bagaimana pembagian wilayah untuk pemerintahan termasuk kami lagi menggagas untuk memperkuat peran otorita,” ujar Thomas.
Terkait percepatan MPP di IKN menurutnya masuk pada P yang terakhir yaitu penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan MPP perlu dilakukan dan pemerintah harus siap untuk merespon semua kepentingan masyarakat terkait pelayanan publik.
“Saya sangat setuju (percepatan MPP) untuk pelayanan publik yang lebih baik. Bahkan kalau bisa melebihi yang hari ini,” katanya.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"