KONTEKS.CO.ID – Mantan Menko Perekonomian dan tokoh pergerakan Indonesia Rizal Ramli melakukan orasi saat aksi buruh 10 Agustus 2023, di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat.
Dalam orasinya, Rizal Ramli menuntut Presiden Joko Widodo segera mencabut Undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja seluruh aturan turunannya.
“Gerakan buruh hari ini pada dasarnya mewakili aspirasi rakyat yang dalam kondisi semakin sulit, antara lain karena kenaikan harga-harga, PHK yang terus terjadi, hingga biaya pendidikan yang semakin mahal. Gerakan buruh hari ini adalah untuk menyuarakan AMPERA, Amanat Penderitaan Rakyat,” kata Rizal Ramli pada Kamis, 10 Agustus 2023.
Menurut Rizal Ramli, Undang-undang Omnibus Law, atau Undang-undang Celaka ini, termasuk Undang-undang Omnibus Law Kesehatan adalah pintu masuk bagi perbudakan modern. Mulai dari outsourching seumur hidup tanpa jaminan kesejahteraan, jaminan untuk keluarga, dan masa tua.
“Alasan dibikinnya Omnibus Law ini juga sangat mengada-ada. Fiktif. Karena tidak ada kegentingan ekonomi. Kondisi ekonomi dikatakan genting kalau negatif, atau terjadi krisis fiskal dan moneter, seperti terjadi pada tahun 1998, yaitu minus 12, 7 persen, rupiah anjlok dari Rp2.500 menjadi Rp15.000,” katanya.
Kemudian alasan kedua adalah untuk penyederhanaan perizinan birokrasi, dan lain-lain, supaya tidak tumpang tindih. Tapi hasilnya justru keluar undang-undang 1.000 halaman, dengan 500 halaman penjelasan. Katanya, ini jelas akan semakin ribet dan membuka peluang sogok-menyogok.
“Setelah tiga tahun ternyata tidak ada peningkatan besar di bidang investasi, selain di sektor pertambangan. Negara-negara tanpa Omnibus Law justru mendapat investasi sangat besar, seperti Vietnam, India dan Thailand,” katanya.
“Omnibus Law ini hasilnya adalah memiskinkan buruh dan keluarganya, upah hanya naik di bawah inflasi. Sama artinya pemerintah mengajak miskin rakyat secara berjamaah. PHK semakin meningkat dan outsourching semakin meluas menjadi bentuk perbudakan modern,” katanya lagi.
Kembali disampaikan Rizal Ramli, bahwa Undang-undang Omnibus Law yang mengajak miskin rame-rame ini harus ditolak dan dihapuskan. Caranya dengan menghapus Presidential Treshold 20 persen, menjadi 0 persen. Menurutnya, ini bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin amanah yang dapat bekerja untuk rakyat dan bukan untuk cukong.
“Kalau Presidential Treshold dihapuskan maka ibaratnya ‘Sekali Mendayung Dua Tiga Pulau Terlampaui’. Termasuk pula pembatalan terhadap IKN, upah dapat dinaikkan, harga BBM, listrik, dan biaya pendidikan bisa diturunkan,” katanya.
Kata Rizal Ramli, Presiden Jokowi telah gagal mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat, seperti yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945. Presiden Jokowi justru berhasil mensejahterakan oligarki secara ugal-ugalan, memperluas KKN, dan membangun politik dinasti secara vulgar, tanpa malu !
“Pelanggaran konstitusi Jokowi sangat banyak dan luas mencakup berbagai sektor kenegaraan. Kondisi ekonomi-sosial rakyat sangat menyedihkan. KKN masif, hukum rusak karena hanya dijadikan alat kekuasaan,” katanya.
“Dengan berbagai pelanggaran konstitusi itu tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan Indonesia, selain dengan menghentikan Jokowi sebagai presiden. Agar kita bisa mencegah kerusakan terhadap Indonesia tidak terus berlanjut,” ujarnya lagi.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"