KONTEKS.CO.ID – Indonesia Corruption Watch (ICW) belum melihat adan kebijakan progresif dalam pemberantasan korupsi. Buktinya, partai politik sebagai pengusung bakal calon anggota legislatif (caleg) masih memberi karpet merah pada mantan terpidana korupsi.
Setidaknya ada 15 nama mantan koruptor dari hasil temuam ICW yang saat ini masuk Daftar Calon Sementara (DCS) bakal caleg, baik tingkat DPR RI maupun DPD RI, yang dipublikasikan pada 19 Agustus 2023.
Berdasarkan temuan Divisi Korupsi Politik ICW, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkesan menutupi karena tidak kunjung mengumumkan status hukum mantan koruptor itu.
KPU beralasan bahwa tidak ada perintah dalam undang-undang untuk mengumumkan status mantan terpidana para bakal calon legislatif.
Padahal, ini bertolak belakang dengan janji ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari yang pada akhir Juli lalu menyatakan bahwa mantan terpidana korupsi yang didaftarkan sebagai bacaleg akan diumumkan saat penetapan DCS.
Menurut ICW, pengumuman status terpidana korupsi diharapkan ada partisipasi dari masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap DCS secara maksimal.
Daftar riwayat hidup para bakal caleg juga tidak disampaikan melalui laman KPU. Jadi bila mantan terpidana korupsi, masyarakat bisa saja memilih calon yang tidak bersih dan berintegritas.
Padahal hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukan bahwa sebanyak 90.9% responden tidak setuju mantan napi korupsi maju sebagai caleg dalam pemilu.
Kondisi hari ini berbeda dengan kondisi di Pemilu 2019, KPU RI pada saat itu justru sangat progresif karena mengumumkan daftar nama caleg yang berstatus sebagai mantan terpidana korupsi.
Langkah KPU RI saat ini jelas sebuah langkah mundur, tidak memiliki komitmen antikorupsi dan semakin menunjukan tidak adanya itikad baik untuk menegakkan prinsip pelaksanaan pemilu yang terbuka dan akuntabel sebagaimana disinggung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Ketidakberanian KPU RI ini semakin menambah rentetan kontroversi sejak awal penyelenggaraan tahapan pemilu. Atas sejumlah persoalan ini ICW mendesak KPU segera mengumumkan nama bacaleg, baik tingkat DPRD kota/kabupaten/provinsi, DPR RI, dan DPD RI yang berstatus sebagai mantan koruptor.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"