KONTEKS.CO.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan gugatan batas usia capres-cawapres pekan depan. PSI selaku penggugat berharap MK mengembalikan batas usia capres-cawapres ke Undang-undang (UU) pemilu sebelumnya yang sempat menetapkan batas usia 35 tahun.
“Semoga gugatan kami agar terkait usia minimum capres/cawapres terkembalikan ke UU pemilu sebelumnya terkabulkan,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie melansir Kamis 12 Oktober 2023.
Terkait hujan kritik terkait MK tak berwenang mengubah batas usia capres-cawapres karena open legal policy, Grace mengatakan hal itu bisa terkesampingkan. Menurutnya, argumen batas usia capres-cawapres 35 tanun masih labil tidak memiliki landasan hukum dan akademik.
“Open legal policy bisa dikesampingkan bila bertentangan dengan rationalitas dan menimbulkan ketidakadilan. UU Pemilu sebelumnya sudah menetapkan batas minimum 35 tahun. Lalu terubah ke 40 tahun di UU Pemilu terakhir dengan alasan di bawah 40 tahun masih labil,” tuturnya.
“Argumen ini tidak punya landasan hukum dan akademiknya,” lanjutnya.
Untuk terketahui sejauh ini ada sejumlah gugatan terkait usia capres-cawapres di MK. Gugatan itu salah satunya terajukan oleh PSI saat partai tersebut masih dalam komando Giring Ganesha.
PSI meminta agar syarat usia capres/cawapres turun menjadi 35 tahun. Belakangan juga muncul gugatan dua mahasiswa UNS, agar kepala daerah juga bisa maju menjadi capres/cawapres meski belum berusia 35 tahun.
Disusul gugatan sejumlah kelompok masyarakat agar MK juga membuat batas usia maksimal yakni 70 tahun. Alasannya, dibutuhkan presiden dengan kondisi badan sehat dalam menjalankan tugas, baik fisik maupun psikologis.
Putusan Batasan Umur Cawapres Dibacakan Pekan Depan
Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadwalkan putusan usia capres cawapres pada Senin pekan depan, apakah minimal tetap berusia 40 tahun atau turun. Atau malah terberi batas usia maksimal.
Berdasarkan jadwal sidang di website MK, terlihat Kamis 12 Oktober 2023, keluar jadwal sidang putusan tersebut. “Senin 16 Oktober 2023, 10.00 WIB,” demikian keterangan MK.
Mantan Ketua MK yang juga Menko Polhukam, Mahfud MD, menilai MK tidak berwenang mengubah aturan terkait batas usia capres-cawapres.
Mahfud mengatakan, UU Pemilu hanya boleh DPR dan pemerintah ubah selaku positive legislator. Aturan tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy. MK yang berstatus negative legislator tak bisa menambahkan aturan baru itu ke undang-undang.
“Kalau hanya orang tidak suka dan sebagainya, ‘Oh, itu tidak pantas,’ tetapi tidak terlarang oleh konstitusi, MK tidak boleh membatalkan sesuatu yang tidak terlarang oleh konstitusi,” kata Mahfud.
MK sebagai negative legislator, memiliki wewenang yang terbatas pada membatalkan aturan di undang-undang yang tak sesuai Undang-Undang Dasar. Ia berharap jika MK tetap memutus syarat usia capres-cawapres menjadi 35 tahun, MK harus beri penjelasan yang lengkap.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"