KONTEKS.CO.ID – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Suhartoyo mengatakan, pihaknya akan mempertimbangkan permintaan kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud untuk menghadirkan beberapa menteri di sidang sengketa pilpres.
Suhartoyo mengatakan, segala bentuk permintaan para Pemohon tentunya harus di bahas dalam rapat permusyawaratan hakim.
“Mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh Mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan. Sangat bergantung pada pembahasan kami di rapat permusyawaratan hakim,” katanya dalam sidang sengketa pilpres di Gedung MK, Jumat, 29 Maret 2024.
Suhartoyo menyampaikan, jika saksi dihadirkan maka itu merupakan wewenang Mahkamah. Pemohon dan pihak Terkait tidak diperkenankan untuk bertanya.
“Sehingga nanti kalau dihadirkan juga, Mahkamah yang memerlukan, sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan,” jelasnya.
Kubu Prabowo Tolak Hadirkan Menteri
Tim hukum Prabowo-Gibran menolak permintaan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud ke MK untuk menghadirkan Mensos dan Mensos, Menkeu, Mendag, dan Menko Perekonomian dalam sidang sengketa pilpres 2024.
Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan meminta kepada MK untuk mempertimbangkan relevansi dari menghadirkan menteri tersebut dalam sidang ini.
Kata Otto Hasibuan, pembuktian terkait adanya penggunaan alat negara seharusna dibuktikan oleh para Pemohon.
“Mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan. Perlu juga dipertimbangkan relevansi kehadiran para menteri tersebut untuk perkara ini,” katanya dalam sidang sengketa pilpres di Gedung MK, Kamis, 28 Maret 2024.
Tim Hukum AMIN Minta Mensos dan Menkeu Hadir Jadi Saksi
Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin (AMIN) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghadirkan Menteri Sosial, Tri Rismaharini dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani sebagai saksi dalam persidangan sengketa pilpres 2024.
Ketua THN AMIN, Ari Yusuf Amir mengatakan, keterangan dari para menteri tersebut tentunya akan memberikan pandangan yang lebih jelas terkait pemberian bantuan sosial (bansos) saat penyelenggaraan pemilu 2024.
“Kami sudah mengajukan permohonan bagi majelis hakim untuk membantu menghadirkan Menteri Keuangan RI, Menteri Sosial RI, Menteri Perdagangan RI, Menko Perekonomian RI guna didengar keterangannya dalam persidangan ini, Yang Mulia,” kata Ari dalam sidang di Gedung MK, Kamis, 28 Maret 2024.
Timn Hukum Sependapat dengan AMIN
Sementara itu, kuasa hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis juga sependapat dengan THN AMIN.
Todung menilai, pemanggilan terhadap Risma dan Sri Mulyani ini sangat penting untuk memberikan penjelasan terkait kebijakan fiskal dan bansos.
“Kami banyak sekali mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan bansos, kebijakan fiskal dan lain-lain. Kami juga ingin ajukan permohonan yang sama,” ujarnya. ***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"