KONTEKS.CO.ID – Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau sering disapa Cak Imin angkat bicara terkait kabar 77 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Tawau, Malaysia. Para PMI yang dideportasi didominasi oleh pekerja non-prosedural dan dianggap pekerja ilegal.
“Ini problem klasik yang harus segera diatasi, dimana meningkatnya jumlah pekerja migran (PMI) non-prosedural ilegal ke beberapa negara,” kata Cak Imin kepada wartawan, Selasa 1 November 2022.
Menurut Ketua Umum PKB ini, langkah yang sudah dijalankan oleh pemerintah untuk menjaga pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri seperti moratorium, tidak cukup. Sehingga perlu langkah baru untuk perlindungan.
“Harus pengawasan sekaligus negosiasi baru dengan pihak-pihak negara negara penempatan. Sehingga tidak ada lagi korban dan pengawasan ketat keberangkatan termasuk menghindari trafficking,” tegasnya.
Selain itu Cak Imin pemerintah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan negara-negara tujuan penempatan PMI sebagai salah satu upaya perlindungan kepada mereka. Dan pernah dilakukan oleh dirinya saat menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja.
“Saya dulu menghentikan (pemberangkatan PMI) dengan saya audit total, kemudian pemerintah Saudi mau menandatangani MoU pertama kali. Dan ini harus disempurnakan dengan sistem baru yang lebih sesuai dengan keadaan yang sulit ini,” paparnya.
Dari data yang ada pada bulan September 2022, sebanyak 21.237 Pekerja Migran Indonesia mendapatkan penempatan di sejumlah negara. Jumlah ini menjadi jumlah penempatan yang tertinggi di sepanjang tahun 2022. Namun, sayangnya di luar penempatan secara resmi, masih banyak PMI yang berangkat secara non prosedural dan berujung dengan kepulangan yang dibebankan kepada negara.
Selain itu ia meminta kepolisian dan imigrasi ikut berpartisipasi secara aktif dalam memantau keberangkatan PMI ke luar negeri. Karena menurutnya, keberangkatan yang dilakukan secara non-prosedural akan membuka celah yang dapat berujung pada perdagangan manusia.
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"