KONTEKS.CO.ID – Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) menyoroti rencana pembentukan Ditjen Gakkum atau Direktorat Jenderal Penegakan Hukum di Kementerian ESDM.
Ditjen Gakkum merupakan direktorat jenderal baru di kementerian yang Bahlil Lahadalia pimpin. Pertanyaannya, apakah ditjen ini perlu?
Pembentukannya bertujua pada pemberantasan tambang ilegal (PETI), illegal drilling, dan aktivitas illegal lainnya di wilayah pertambangan batubara dan mineral.
“Apakah sudah cukup dengan hanya menyasar hal-hal yang sifatnya ilegal tadi, seperti yang sudah tersebutkan di atas? Tentu saja tidak! Dan apakah juga efektif? Belum kita ketahui juga,” kata Koordinator KSST, Ronald Loblobly, dalam keterangan tertulisnya, Jumat 25 Oktober 2024.
Ia menegaskan, dalam penegakan hukum sudah ada lembaga penegakan hukum milik negara. Antara lain, Polri, KPK, Kejaksaan, dan Kehakiman. “Lalu apa pentingnya dibuatkan Ditjen Gakkum di Kementerian ESDM tersendiri?” kritiknya.
Lebih jauh Ronald mengatakan, kalau hanya mencegah dan menindak pelanggaran hukum di sektor energi dan sumber daya mineral, maka Polri, KPK dan Kejaksaan pada setiap level wilayahnya siap menunaikan tugas pokok dan fungsinya.
“Hal ini yang perlu dijelaskan secara terang-benderang kepada publik apa yang menjadi tugas Utama, lingkup kerja dan kemanfaatan yang strategis,” katanya.
Ditjen Gakkum Kementerian ESDM Benahi Masalah Tambang?
Ronald mengutarakan, publik mengetahui bersama bahwa masih kerap tertemukan dan banyak kasus di dalam wilayah pertambangan mineral dan batubara (minerba).
Selain persoalan PETI; sebut dia, pencurian mineral/ penyelundupan; pelanggaran Izin Usaha Pertambangan (penambangan di luar area konsesi, metode penambangan, production cap); konflik agraria dengan masyarakat adat/setempat; dan korupsi (suap pengurusan izin, komposisi hasil tambang yang imbalanced, penggelapan) juga merupakan permasalahan yang kerap hadir dan masih kita temui.
Dampak yang terhasilkan pun tidak main-main. Mulai dari kerusakan lingkungan akibat pembabatan hutan, air yang cemar, longsor. Lalu kerugian keuangan negara akibat hilangnya potensi pendapatan dan pajak.
Belum lagi konflik sosial -stabilitas sosial masyarakat dan keamanan- serta pelanggaran HAM.
Bila hadirnya Ditjen Gakkum dapat menjadi problem solving atas persoalan-persoalan di atas, maka perannya akan menjadi sentral sebagai garda terdepan. Instansi ini akan turut berperan menjaga kelestarian lingkungan, mencegah kerugian aset negara dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi setiap pihak yang berkepentingan.
Pastinya, tegas Ronald, dalam menjalankan tugasnya ditjen baru ini harus dapat memberikan transparansi yang berkeadilan. Dan turut serta melibatkan peran masyarakat luas dan menciptakan wilayah pertambangan yang ramah lingkungan serta berkelanjutan.
“Tapi kalau itu tidak dapat ditjen baru lakukan, maka fungsi dan tugas Ditjen Gakkum Kementerian ESDM hanyalah formalitas belaka. Hanya memboroskan anggaran dan menggemukkan struktur birokrasi negara,” pungkasnya. ***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"