KONTEKS.CO.ID – Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jaleswari Pramodhawardani menyatakan tahun 2022 tidak hanya menjadi tahun dimana Indonesia mencatatkan prestasi di panggung internasional melalui gelaran G20. Namun juga menjadi saksi dilahirkannya sejumlah produk hukum dan kebijakan esensial yang menjadi legacy pemerintahan Presiden Jokowi.
Jaleswari memaparkan beberapa rancangan undang-undang yang dikawal oleh KSP hingga akhirnya disahkan oleh DPR.
“Dimulai dengan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) yang akhirnya disahkan menjadi UU setelah lebih dari 10 tahun mangkrak,” katanya melalui pesan tertulis, dikutip Jumat 30 Desember 2022.
Kemudian pada pertengahan tahun, KSP secara khusus mengawal pembaruan undang-undang otonomi khusus Papua. Yang akhirnya menjadi dasar pembentukan provinsi baru di Papua, serta diterbitkannya Peraturan Presiden No. 121 Tahun 2022 yang mengamanatkan pembentukan Badan Pengarah Papua.
“Memasuki semester kedua tahun 2022, KSP mengawal penerbitan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2022 Tentang Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, sebagai bentuk komitmen Presiden untuk menjamin penyelesaian jalur non yudisial khususnya dalam pemenuhan hak korban, tanpa meninggalkan penyelesaian jalur yudisial yang juga terus berproses,” paparnya.
Selain itu di penghujung tahun 2022, akhirnya DPR mengesahkan RUU KUHP menjadi KUHP yang baru. KUHP yang baru ini menggantikan KUHP lama yang merupakan produk koloni Hindia Belanda.
Menurutnya KUHP baru ini mengandung elemen nasionalisme, dan merefleksikan upaya pembaruan hukum nasional.
“Capaian di tahun 2022 adalah buah dari kolaborasi dan koordinasi efektif antara seluruh Kementerian/Lembaga dan para mitra strategis. Saya harap dalam waktu yang tersisa dua tahun ke depan, sinergi ini terus terbangun lebih kuat demi tercapainya agenda-agenda pembangunan yang sudah direncanakan,” paparnya.
Untuk tahun 2023 KSP mempunyai rencana kerja di bidang politik, hukum, dan HAM dengan fokus mengaktualisasikan reformasi hukum, menjaga stabilitas politik, dan melanjutkan pemerataan pembangunan dengan mengawal beberapa isu utama.
Seperti persiapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak, pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, dan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"