KONTEKS.CO.ID – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendukung wacana pengembalian sistem proporsional tertutup yang disampaikan Ketua KPU Hasim Asy’ari, karena masih ada uji materi UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurut Hasto, dalam kondisi hari ini, sistem proporsional terbuka, justru menyebabkan liberalisasi politik. Di sisi lain, menurut konstitusi, peserta Pemilu Legislatif adalah Partai Politik, bukan orang per orang.
“Saya melakukan penelitian secara khusus dalam program doktoral saya di Universitas Indonesia, dimana liberalisasi politik telah mendorong partai-partai menjadi partai elektoral, dan kemudian menciptakan dampak kapitalisasi politik, munculnya oligarki politik, kemudian persaingan bebas dengan segala cara,” kata Hasto dalam jumpa pers Refleksi Akhir Tahun 2022 dan Harapan Menuju Tahun 2023 yang digelar secara daring, Jumat 30 Desember 2022.
Hasto menambahkan, atas dasar itu keputusan Kongres V PDIP, menyatakan bahwa sistem pemilu bisa dilakukan dengan proporsional tertutup. Apalagi Pemilu 2024, merupakan ajang parpol untuk saling berkontestasi.
Selain itu menurut Hasto, sistem proporsional tertutup justru akan mendorong kaderisasi di parpol dan mencegah terjadinya liberalisasi politik.
“Dan selanjutnya memberikan insentif bagi peningkatan kinerja di DPR. Dan pada saat bersamaan karena ini adalah pemilu serentak antara Pileg dengan Pilpres, maka berbagai bentuk kecurangan bisa ditekan, sebab pelaksanaan Pemilu menjadi lebih sederhana,” paparnya.
Biaya Politik Tinggi Bisa Ditekan
Tak hanya itu, dengan proposional tertutup maka biaya politik yang tinggi akan bisa ditekan.
“Sehingga akan menghemat secara signifikan biaya Pemilu sekiranya proporsional tertutup itu diterapkan. Penghematan yang ada bisa dipakai untuk stimulus pergerakan ekonomi rakyat,” jelasnya.
Terlepas dari itu semua, PDIP siap dengan sistem proposional terbuka maupun tertutup. PDIP akan mematuhi apa pun keputusan konstitusi.
“Judicial Review MK merupakan mekanisme konstitusional yang dijamin Undang-undang. PDI Perjuangan taat azas karena sebagai Partai yang memiliki fraksi di DPR RI tidak memiliki legal standing untuk melakukan Judicial Review. Namun sikap Partai sebagaimana ditetapkan dalam Kongres V PDIP setuju dengan sistem proporsional tertutup,” katanya.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"