KONTEKS.CO.ID – Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa Amaliah melihat Perppu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja yang dikeluarkan Presiden Jokowi sebagai sebuah bencana undang-undang, karena akan merugikan demokrasi.
“Kehadiran Perppu Cipta Kerja ini dapat dikatakan sebagai satu bencana Undang-undang, karena berpotensi mengganggu, serta merugikan kehidupan bernegara yang demokratis dan mencederai ketundukan pada hirarki perundang-undangan di negeri ini.” kata Ledia kepada wartawan, Selasa 3 Januari 2023.
Anggota Badan Legislasi DPR RI ini memaparkan, ketika Undang-Undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada November 2021, MK memerintahkan kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan diucapkan. Bukan menerbitkan Perppu Cipta Kerja.
“Namun, bukannya melaksanakan amanah perintah perbaikan Undang-undang tersebut bersama DPR, Presiden Jokowi malah menerbitkan produk hukum baru berupa erppu. Yang diamanahkan apa, yang dikerjakan apa?” ujarnya.
Ledia menambahkan, langkah Jokowi ini menunjukkan pemerintah malas, dan menggampangkan pelanggaran terhadap hirarki perundang-undangan sekaligus melecehkan DPR.
“Pemerintah masih punya waktu satu tahun untuk melaksanakan perintah MK memperbaiki Undang-undang Cipta Kerja. Melibatkan publik dan membahasnya bersama DPR, tetapi yang dipilih secara sadar justru menerbitkan Perppu,” ujarnya.
Dengan keputusan mengeluarkan Perppu pemerintah telah mengabaikan perlunya pelibatan publik.
“Abai pada ketundukan pada hirarki perundang-undangan dan melecehkan DPR yang menurut UUD NRI 1945 pasal 20 ayat 1 dan 2 memiliki kuasa membentuk Undang-undang bersama Presiden,” tegasnya.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"