KONTEKS.CO.ID – Presiden Joko Widodo membentuk tim penyelesaian nonyudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat masa lalu (PPHAM). Secara resmi juga ditunjuk Makarim Wibisono sebagai Ketua Tim Pelaksana Tim PPHAM.
Dalama keterangan resmi, pembentukan tim ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 tahun 2022 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 26 Agustus 2022.
Tim PPHAM beranggotakan Ifdhal Kasim, Suparman Marzuki, Apolo Safanpo, Mustafa Abubakar, Harkristuti Harkrisnowo, As’ad Said Ali, Kiki Syahnakri, Zainal Arifin Mochtar, Akhmad Muzakki, Komaruddin Hidayat, dan Rahayu. Tim PPHAM berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Jokowi.
“Membentuk tim penyelesaian nonyudisial pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat masa lalu, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Tim PPHAM,” demikian isi Pasal 1 dari Keppres tersebut seperti dikutip konteks.co.id, Rabu (21/10/2022).
Tim ini bertugas mengungkap dan menganalisis pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Tentu berdasarkan data dan rekomendasi Komnas HAM yang telah ada sejak tahun 2020.
Dalam tugasnya Tim PPHAM juga memiliki tim pengarah yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Tim itu terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sosial, serta Kepala Staf Kepresidenan.
Kasus tersebut yaitu, Peristiwa 1965-1966, Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985, Peristiwa Talangsari 1989, Peristiwa Trisakti Peristiwa Semanggi I dan II, Peristiwa Kerusuhan Mei 1998, Penghilangan Orang secara Paksa 1997-1998. Selain itu, Peristiwa Wasior Wamena, Peristiwa Pembantaian Dukun Santet di Banyuwangi 1998, Peristiwa Simpang KAA 1999, Peristiwa Jambu Keupok 2003, Peristiwa Rumah Geudang 1989-1998, Kasus Paniai 2014.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"