KONTEKS.CO.ID – Anggota Komisi III DPR RI, Wihadi Wiyanto menyatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang diteken Presiden Jokowi pada 30 Januari lalu tidak akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan OJK dengan Polri.
Meskipun dengan PP baru Otoritas Jasa Keuangan memiliki 15 kewenangan baru untuk melakukan penyidikan, namun tetap harus melibatkan Polri dalam penyidikan. Karena kewenangan penyidikan Polri diatur dalam KUHP.
“Jadi, apa yang ada dalam Peraturan Presiden (PP) tersebut, bukan berarti memotong kewenangan Polri di dalam menyidik perkara-perkara pidana keuangan. Karena, bagaimanapun juga dalam KUHAP Polri adalah penyidik sedangkan OJK bukan sebagai penyidik seperti di KUHAP,” kata Wihadi kepada wartawan, Kamis 2 Februari 2023.
Menurut politikus partai Gerindra ini, tetap sesuai aturan KUHAP yang menyatakan Polri lah sebagai penyidik dan didalam PP yang ditekan Presiden Jokowi sudah jelas disebutkan OJK menyidik, tetapi tetap dengan pihak Polri.
“Sehingga, kerjasama Polri dan OJK itu dituangkan dalam penyidikan, bahwa payungnya adalah OJK. Tetapi disini Polri tetap berperan dalam masalah penyidikan. Karena ini tidak boleh menyalahi aturan KUHAP di dalam masalah penyelidikan,” jelasnya.
Ia mencontohkan dengan, Mengutip Pasal 1 ayat 3, Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
“Penyidik Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan terdiri atas: a. Pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan b. Penyidik Otoritas Jasa Keuangan,” tulis Pasal 2 ayat 1 beleid tersebut.
Selanjutnya, penyidik OJK terdiri dari pejabat penyidik Polri, pejabat pegawai negeri sipil tertentu, dan pegawai tertentu. Kategori tersebut yang diberi kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan.
15 kewenangan yang diberikan Jokowi dama PP yang baru kepada OJK diantaranya: Satu, menerima laporan, pemberitahuan, atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di sektor jasa keuangan.
Kedua, melakukan penelitian atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. Ketiga, melakukan penelitian terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan atau terlibat dalam Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan;
Keempat, memanggil, memeriksa, dan meminta keterangan dan barang bukti dari Setiap Orang yang disangka melakukan, atau sebagai saksi dalam Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.
Kelima, meminta kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pencegahan terhadap warga negara Indonesia dan atau orang asing serta penangkalan terhadap orang asing yang disangka melakukan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan. ***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"