KONTEKS.CO.ID – Sejumlah efisiensi harus dilakukan guna menekan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M, yang akhirnya disepakati oleh Pemerintah dan Komisi VIII DPR sebesar Rp90.050.637,26.
Dalam kesepakatan bersama Pemerintah dan Komisi VIII DPR, dengan adanya efisiensi akhirnya ada penurunan biaya mencapai Rp8 juta dibanding usulan awal pemerintah.
Melalui pembahasan panjang, dengan efisiensi akhirnya diputuskan biaya yang harus dibayarkan jemaah sebesar Rp49.812.700,26 atau 55,3% dan sebesar 44,7 persen sisanya atau Rp40.237.937 ditanggung oleh dana nilai manfaat.
“Setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, alhamdulillah sudah BPIH tahun ini sudah disepakati. DPR dan Pemerintah sepakat BPIH sebesar Rp90 juta,” ujar Juru Bicara Kementerian Agama, Anna Hasbie, Rabu, 15 Februari 2023.
Pembahasa BPIH yang sempat menjadi perdebatan, berawal pada Raker bersama Komisi VIII pada 19 Januari 2023. Saat itu, Kemenag RI mengusulkan BPIH 2023, sebesar Rp98.893.909,11.
Besaran biaya terbagi dari Bipih sebesar Rp69.193.734,00 atau 70% dan nilai manfaat atau optimalisasi sebesar Rp29.700.175,11 atau 30%.
Kemenag RI beralasan, besar biaya haji itu diusulkan guna mewujudkan aspek keadilan dan kesinambungan pengelolaan dana haji. Terutama dalam kebijakan pemanfaatan hasil pengembangan dana haji atau nilai manfaat.
“Artinya, ada penurun BPIH sekitar Rp8 juta dari usulan pemerintah yang disampaikan pada 19 Januari 2023,” kata Anna.
Efisiensi Anggaran
Dalam rapat di Komisi VIII DPR RI, sejumlah efisiensi juga ikut disepakati. Mulai dari anggaran hotel di Mekah, layanan katering dari sebelumnya 3 kali menjadi 2 kali, selisih kurs Dollar dari estimasi awal Rp15.300 menjadi Rp15.150, efisiensi biaya sewa pesawat dari USD33.950 menjadi USD32.743.
“Termasuk juga bersumber dari keberhasilan negosiasi biaya Masyair yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Dari yang awalnya SAR 5.656 menjadi SAR 4.567. Turun sigifikan, lebih SAR1.000. Ada juga penurunan living cost jemaah, dari SAR 1.500 menjadi SAR 750,” katanya.
Dijelaskan Anna, penurunan Bipih yang dibayar jemaah, tentu berdampak dengan peningkatan penggunaan nilai manfaat. Dalam usulan awal pemerintah, nilai manfaat yang diusulkan hanya Rp5,9 triliun.
Setelah ada penurunan biaya haji, nilai manfaat mencapai Rp8,09 triliun. Bahkan, seiring adanya kebijakan lunas tunda 2020 tidak menambah biaya pelunasan, ada penambahan kebutuhan nilai manfaat mencapai Rp845 miliar. Sehingga totalnya mencapai Rp8,9 triliun.
Anna menambahkan, kesepakatan Komisi VIII dan Pemerintah adalah hal terbaik yang bisa dilakukan tahun ini. Komposisi ideal biaya haji akan dilakukan secara bertahap hingga ke depan bisa lebih proporsional dan berkeadilan.
“Komposisi ideal sebagaimana usulan pemerintah akan dilakukan bertahap. Semoga ke depan bisa diperoleh skema yang lebih baik lagi,” katanya.***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"