KONTEKS.CO.ID – Syarat insentif kendaraan listrik ada dalam berita ini. Regulasinya sendiri untuk motor maupun mobil listrik baru saja diumumkan pemerintah.
Supaya tepat sasaran, maka ada sejumlah syarat insentif kendaraan listrik yang harus dipenuhi oleh calon konsumen.
Di antaranya, syarat insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KLBB) mewajibkan penyerahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP).
Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian (Menperin), menjelaskan, NIK dan NPWP diwajibkan agar mengurangi kemungkinan pembelian lebih dari satu kendaraan oleh konsumen.
Untuk diketahui, insentif atau subsidi yang diberikan dan berlaku mulai 20 Maret 2023 adalah penghapusan PPnBM bagi kendaraan listrik.
Menperin mengatakan, kementeriannya sedang menyiapkan sistem yang bakal memonitoring pengadaan KLBB dengan insentif pemerintah.
“Pihaknya telah menyiapkan skema yang berkaitan dengan permintaan requirement dari Kemenkeu. Kemenperin sudah memberikan skema yang melibatkan sejumlah lembaga, termasuk perbankan, produsen, dan ada kami sendiri. Ini guna memastikan yang diberi bantuan pemerintah adalah orang yang berhak dan tak bisa dua kali belanja,” tutur Agus dalam konferensi pers insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KLBB), Senin, 6 Maret 2023.
Sebelumnya diinformasikan, pemerintah akan menyasar masyarakat penerima insentif dari kalangan berbujet terbatas. Istilahnya, mereka punya keinginan memiliki kendaraan listrik, tapi dananya terbatas.
Namun hingga Senin sore ini, belum ada keterangan dari kementerian terkait syarat penghasilan atau status ekonomi dari peminat kendaraan listrik.
Seperti diketahui, pemerintah akhirnya resmi mengumumkan kebijakan insentif kendaraan listrik di Tanah Air. Kebijakan yang sebelumnya disebut subsidi ini efektif mulai berlaku tanggal 20 Maret 2023.
Jadi buat Anda yang ingin membeli kendaraan listrik, ada baiknya dari sekarang membidik kendaraan lutrik mana yang akan dibawa pulang dari dealer.
“Program insentif kendaraan listrik di Indonesia sudah final dan mulai berlaku efektif tanggal 20 bulan ini -20 Maret 2023. Terkait teknisnya bakal dipaparkan dari kementerian terkait, baik itu berapa (nilainya) serta berapa lain-lainnya. Yang jelas, ini sudah mencapai kata final,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. ***
Baca berita pilihan konteks.co.id lainnya di "Google News"